शिक्षणासाठी मराठी

भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही स्थानिक भाषेचे शिक्षण सर्वच शाळांमध्ये निदान पाचवी ते दहावीपर्यंत अनिवार्य असायलाच हवे. यासाठी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यशासनास कायदेशीर व नैतिक तत्त्वांवर पाठिंबा दिलेला आहे. बहुसंख्यांपर्यंत ज्ञान पोहोचवण्यासाठी ते त्यांना सहज समजेल अशा स्थानिक भाषेतूनच पोचवायला पाहिजे. अर्थात त्यासाठी इंग्रजी शिकणे/ शिकवणे बंद करण्याचे कारणच नाही. उलट इंग्रजी भाषेवरसुद्धा प्रभुत्वच मिळवायला पाहिजे. पण कुठलीही परभाषा मातृभाषेची जागा घेऊ शकत नाही. आजकाल शासनाचे शिक्षणासंबंधीचे निर्णय अत्यंत ऱ्हस्व दृष्टीचे, धरसोड वृत्तीचे तसंच ‘दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे’ अशा प्रकारचे असतात. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शाळांत मराठी विषयाचे शिक्षण अनिवार्य करण्यास चालढकल करणाऱ्या, गेल्या एका वर्षांत महाराष्ट्रात मराठी शाळा सुरू करण्यासाठी आलेले शेकडो (१७००?) अर्ज केराच्या टोपलीत फेकून देऊन, जवळजवळ ४००० इंग्रजी शाळांना मात्र तत्परतेने अनुमती देणाऱ्या व मराठी शाळांचे गेल्या ४-५ वर्षांतील अनुदान रोखून ठेवून योजनाबद्ध पद्धतीने गळा घोटू पाहणाऱ्या राज्य शासनाला मराठीतील शिक्षणाला लवकरात लवकर तिलांजली द्यायची आहे, असा निष्कर्ष कोणी काढला तर ते चुकीचे ठरेल का?